भारत सरकार ने Online Gaming Bill 2025 के तहत नए नियम (rules) जारी कर दिए हैं। इस बिल के मुताबिक अब देश में हर online gaming company को कुछ सख्त नियमों का पालन करना होगा। खास बात यह है कि सरकार एक Online Gaming Authority बनाने जा रही है, जो सभी गेम्स और e-sports को मॉनिटर करेगी।
Online Gaming Authority की भूमिका
सरकार द्वारा बनाई जाने वाली यह Online Gaming Authority कई मंत्रालयों के अधिकारियों से मिलकर बनेगी। इसे लगभग सिविल कोर्ट जैसी powers दी जाएंगी। यानी authority यह तय करेगी कि कौन सा गेम Social Game है और कौन सा Real Money Game।
- हर e-sports और online game को authority के पास रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी game भारत में नहीं चल पाएगा।
- अगर किसी कंपनी को अपने गेम में बदलाव करना है, तो पहले authority को इसकी जानकारी देनी होगी।
- हर gaming company को कानून पालन (legal compliance) की undertaking देनी होगी।
- grievance committee (शिकायत निवारण समिति) बनाना भी सभी कंपनियों के लिए ज़रूरी होगा।
Stakeholders से राय
सरकार ने इस Online Gaming Bill पर 31 अक्टूबर तक सभी stakeholders से राय मांगी है। यानी गेमिंग कंपनियां, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
Online Gaming Industry पर असर
भारत में online gaming industry तेजी से बढ़ रही है। लाखों लोग हर दिन mobile gaming, PC gaming और e-sports tournaments खेलते हैं। ऐसे में यह कानून गेमिंग सेक्टर को और पारदर्शी बनाएगा।
- Online Gaming Bill 2025 आने के बाद कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित (safe) और भरोसेमंद (trusted) बनाना होगा।
- खिलाड़ियों को यह भरोसा मिलेगा कि वे किसी भी तरह की fraud gaming app या illegal betting game से बच सकेंगे।
- Social Games और Real Money Games की clear categories होने से confusion भी खत्म होगा।
क्यों ज़रूरी है यह Bill?
आज भारत में gaming सिर्फ मनोरंजन (entertainment) ही नहीं बल्कि career का बड़ा option बन गया है। लाखों youth e-sports tournaments खेलकर prize money जीत रहे हैं। लेकिन कई बार गलत या बिना regulation वाले gaming apps यूज़र्स को financial loss पहुंचाते हैं। ऐसे में यह Bill गेमिंग सेक्टर को साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाएगा।
